ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਬੰਗਲੂਰੂ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ‘ਕੰਨੜ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਬੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਬਾਇਓਕੌਨ’ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਅ ਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ