ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਰਾਜ

ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਸੀ/ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ 22400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਦੂਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹਨ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤਾਰਿਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ 13700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ 8700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਕਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਮਦਨੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਤੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਲ ਤੇ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਸੀ 19 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।