ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਉਚੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਠੁੰਮਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਝ ਲੈਵੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੇਮ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਝੀਂਗਿਆਂ ਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਲਈ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ 2.9 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਹ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੋ ਘਾਟ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਿਆਲੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਰਸਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ‘ਪੂਰਬੋਦਯਾ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਕਈ ਬਹੁਮਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਿਆਲਾਂ- ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ’ਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿ਼ਰ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚ ਗਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਵਰਗ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ‘ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼’ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਰਹੀ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਇਉਂ ਮੋਦੀ 3.0 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
*ਲੇਖਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।