ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ

ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (6 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2021) ਬਾਬਤ ਮੈਥੋਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਕਹੋ ਭਾਗਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਸਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਮੰਨ ਮਨਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸੀ।
ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਪੁੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜਨ, ਕਰੀਬ 150 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਦਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਅ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਮੇਰੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੀ ਨਿੱਖਰੇਗੀ। ਉਹ ਉਂਝ ਵੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਨਾਅਹਿਲ ਸ਼ਾਸਨ’ ਪੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ‘ਸ਼ਾਸਨ’ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਹੋ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਤੀਜਾ ਸਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੁੱਕਾ ਜੜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੋ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਉੂਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੌਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਗਲਾਇਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਸੀ।
ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਲਾਢੋਵਾਲ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਅ ’ਤੇ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਬਕ ਸੀ: ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ।
ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਨੇਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017’ ਬਣਾਇਆ।
ਰਾਜ ਦੇ 112 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (ਪੀਐੱਸਸੀਏਈ) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਨਾਮ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ!
ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਚੱਢਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ।
ਛੇਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜਬੀਨ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਖਾਰੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਨੇ ਧੂੜ ਹੀ ਫੱਕੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋਭੀ ਖ਼ਾਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਰੋਚਕ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀ।