ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

ਮੁੰਬਈ: ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐੱਮਆਈ) ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ (+/- 2 ਫੀਸਦ) ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 7 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਸਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 7.3 ਫੀਸਦ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’

ਮੁੰਬਈ: ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ