ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ

ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੁੱਲ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਏ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਚਕ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 9.8% ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਜੋ 2015-16 ਵਿਚ 24.85% ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 13.5% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਕਲਿਆਣ ਸਰਵੇਖਣ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰਸੋਈ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 58% ਲੋਕ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 44% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੇ 12% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 3.27% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 13% ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 2016 ਵਿਚ 8000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਕੁੜਿੱਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਡ੍ਰੇਜ਼ (ਝੲਅਨ ਧਰੲਡੲ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਔਸਤ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3800 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਫ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ

ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ! ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਚਾਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 9.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਕੇ 4.12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80% ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਧੁੱਪ, ਹਵਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਥੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 95305-33274