ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੀਏ (Bachelor of Arts) ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ/ਛੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ/ਛੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਚੋਣਵੇਂ (Elective) ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ। ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ/ਕੋਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੈਡਿਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ/ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੋ ਕਰੈਡਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ/ਕੋਰਸ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਰੈਡਿਟ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤਕ ਬੀਏ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ/ਛੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੀਡੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ‘ਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਖੋਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਝ ਵਿਉਂਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੂਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਨੇਹ ਦੇ ਸਰਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਲਹਿਰਦੇ/ਲਰਜ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਲਰਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਢਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਏ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।