ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛਪੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿੱਘਰਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਹਿਦਾ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣਾ... ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ; ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ... ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬੱਚੀ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ “ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ” ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।
ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ- ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ- ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ; ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ’ਚ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਸਾਡੇ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ- ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ‘ਸਰੋਗੇਸੀ’ (ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ) ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਂ।
ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋਡਿ਼ਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ “ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ (ਇਹ ਲੇਖ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਸਰੋਗੇਟ’ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ- ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ)।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 1861 ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ, 2025 ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਅੱਠ ਜੱਜ, ਜੇਕਰ 2023 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ- ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਭਰੂਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰਤ/ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭ ’ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਪਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀਪਕਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਲਈ ਕੀਤੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ- ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ, 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 864 ਤੇ 888 ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ- ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਦਰਸ਼ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ‘ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ’; ਦੋ ਆਦਰਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਚੇਤਨ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਸ ’ਚ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਅਕ ਤੇ ਸਨੇਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
&ਨਬਸਪ;ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ- ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਲਬੁਲ ਕਰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਰਗੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਝਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਕਾਰਨੇਨਾ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ- ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਧਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।