ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ

ਗੁਰਦੀਪ ਢੁੱਡੀ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਤਾ ਸਵੰਬਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰੋਪਦੀ ਸਵੰਬਰ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰੀਸਾਂ ਤਾਂ ਰਮਾਇਣ ਜਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਜਾੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼-ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਜਾੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹੂ-ਬਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ, ਚਿੱਟਾ, ਹੈਰੋਇਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਿੰਡਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਵੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਣਵੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ।
ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ- ਓਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।” ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ‘ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ’ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਉਪਰਾਲਿਆਂ’ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਸੇਰ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੱਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕ ਛਾਣਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ-ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਫਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੁਆਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਲੋਹੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਗਿਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਗਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਜਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਸੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731