ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲਗਭੱਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 26865 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 8555 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਭਾਅ 7800-8000 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 500-700 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ 5500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਫੈੱਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਡਿੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਸੰਵਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ-ਦਰ-ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।