ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 9 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ, ਮਾਨਤਾ ਨਵਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ-ਯੂਕੇ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 27,000 ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਨਾਲ 9,000 ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੀਸ ’ਤੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।