ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

* 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਰਮ ਪਈ ਯੂਨੀਅਨ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਫਰਵਰੀ
ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ (ਪਟਿਆਲਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਸੂਬਾਈ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਰਕਰ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੜਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਂ ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।