ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (ਆਰਓ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੌਲ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਜੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ, ਜਦਕਿ 100 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੁੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਰੱਦਦਕਾਰ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ)-ਰੂਲਜ਼, 2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 166 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 10 ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈਜ਼) ਵਿੱਚ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ/ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸੀਪਲ/ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡੈਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ‘ਡੈਮ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 281 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 196.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 84.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।