ਪੰਜਾਬ ਦੀ 7400 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 7400 ਏਕੜ (3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਤੱਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ 670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਅ ਵੇਅ ਤਕਰੀਬਨ 396 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 297 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ 99 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੜਾ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ 6.5 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਾ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ।