ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁੰਠਾਵਾਂ ’ਤੇ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬੈਂਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ (ਹਰੇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ) ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਨਸੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਵੀ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਲਿੰਗਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ (ਹੈਂਡਬੁੱਕ) ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗਕ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।