ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤਪਦਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (Indian Council of Medical Research) ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੈਨੱਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੋਜ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਦਿ ਲੈਂਸਟ’(The Lancet) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪਦਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫੇਫ਼ੜਿਆਂ ਦੀ ਤਪਦਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਪਦਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ 2025 ਤਕ ਤਪਦਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2025 ਵਿਚ ਤਪਦਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਪਦਿਕ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,33,881 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਕੁਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
2019-21 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਪਦਿਕ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (National TB Elimination Programme) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਕਸ਼ਯ ਪੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਪਦਿਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਜ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।