ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿਚ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ; 2022 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49,222 ਸੀ; 2023 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 36,623 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ (ਸਬਸਿਡੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।