ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ (Centre for Science and Environment-ਸੀਐੱਸਈ) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ/ਨਿਬੇੜੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ 2020-21 ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 160,000 ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੂੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2020 ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 365 ਵਿਚੋਂ 314 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ 1973 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭਣ, ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ 2024 ਤਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।