ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ 39 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਵਿਆਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਵਿਆਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਤਿਾ ਪੁਰਖੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ‘ਬੋਝ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ’ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤਿ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 (2019-2021) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਲਵਲ ਵਿਚ 24 ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜੱਚਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਤਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2019-21 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਅਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।