ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 156 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 103 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਨ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 434 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55% (76 ਗੀਗਾਵਾਟ) ਸੌਰ (ਸੂਰਜੀ) ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 749 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 280 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ- ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17.8, 10.13, 9.05, 6.8 ਅਤੇ 4.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 64% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ- ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4560, 16800, 22830, 33840, 142310 ਅਤੇ 111050 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2810 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 14363 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 14% ਹੈ। ਇਸ 14% ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 5% ਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ 20ਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, 2030-31 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 20028 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਰ ਮੰਗ 23363 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 20ਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਸ ਲੋਡ (ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੋਡ) 2030-31 ਵਿੱਚ 11326 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋ, ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 20ਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2030-31 ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ‘ਸਿਖਰ ਮੰਗ’ ਸਾਡੇ ‘ਬੇਸ ਲੋਡ’ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਅਸਥਾਈ ਸਿਖਰ ਮੰਗ’ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਸ ਲੋਡ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50% ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2030-31 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1975 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ; ਸੋ, ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਕਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੌਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਤਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ-ਦੇਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਰ (ਸੋਲਰ) ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਨ ਘਾਟੇ ਘਟਣਗੇ। ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੌਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ‘ਅਸਥਾਈ ਸਿਖਰ ਮੰਗ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 23% ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ‘ਅਸਥਾਈ ਸਿਖਰ ਮੰਗ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਲ/ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
*ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਰਿਟਾ.), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ: 94174-28643