ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਮਾਨਵ

ਡੈਰਨ ਏਸਮੋਗਲੂ, ਸਾਈਮਨ ਜੌਹਨਸਨ ਤੇ ਜੇਮਸ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੂੰ 2024 ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ’ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਰਨ ਏਸਮੋਗਲੂ ਤੇ ਸਾਈਮਨ ਜੌਨਸਨ ਮੈਸਾਚੁਸੈੱਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਜੇਮਸ ਰੌਬਿਨਸਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ, ਉਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਨ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ; ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਗਏ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਟੂ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਸੰਸਥਾਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ’ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ 1969 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਠ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਵੀਡਨ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸੌਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਹਾਇਕ ਤੇ ਮਿਲਟਨ ਫ੍ਰੀਡਮੈਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੀਗਨ ਦੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥੈਚਰ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਜਨਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤ ਐਨੀ ਭਾਰੂ ਸੀ ਕਿ 70ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਕੀਨਜਵਾਦੀ ਜੋਆਨ ਰਾਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਹਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਛਾਲ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ‘ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਭਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਨੋਬੇਲ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਐਵਨਰ ਆਫਰ ਤੇ ਗੇਬਰੀਅਲ ਸੌਡਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਨੋਬੇਲ ਕਾਰਕ’ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਬਦੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2007-08 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਨੋਬੇਲ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਨਜਵਾਦੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋਸਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ, ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ, ਆਂਗਸ ਡੀਟਨ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2007-08 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ, 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੇ ਨਸਲੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ, ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਹੀ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋੜੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ?
ਸੰਸਥਾਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪੜਾਅ, ਭਾਵ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਅਫਰੀਕਾ-ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ‘ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ’ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰੇ (ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਆਦਿ) ਸਣੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਾਈ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਟਕਰਾਵੀਂ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ, ਭਾਵ, ਲੁਟੇਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਬਨਾਮ ਲੁੱਟੀਂਦੇ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ, ਭਾਵ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ?
ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮਯਾਫਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਾਸ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਰੱਕੀ, ਖਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 1765 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1938 ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 45 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਬਬੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਾ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁੱਚਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੈਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ (ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼) ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਸਭੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਟਕਰਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਉੱਤਰ (ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ) ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੂਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ (ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਰਵਸੰਮਤੀ’ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਬਦਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਾਤੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ? ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ? ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਮ ਸਚਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸੋ, ਕੁੱਲ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕਿ ਨੋਬੇਲ ਸਨਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188