ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਅੱਧ (Second Half) ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਖ਼ਰ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ (First Half) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ; ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ। ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ‘ਬਿਹਤਰ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਰਾਹ’ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਮਤਰ’ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਹਿਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ।
ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਿਊਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ।
ਆਖ਼ਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਚੋਂ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ’ਚ ਏਨੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿਰਚਾਂ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’, ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗੌਂਡਾ (ਯੂਪੀ) ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਮੁੜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਬ ਹੁੱਬ ਕੇ ‘ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਗਾਣ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ’ਚ ਦਾਅਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਕੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ? ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ‘‘ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ।’’ ਬਿਲਕੀਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜ ਲਈ ਗਈ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਤੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਚੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਜ-ਲੱਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਕਦਰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ।