ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ

ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ: ”ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੂਥ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ‘ਤੇ ਕਰਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ…।” ਉਂਝ, ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ”ਸਮਾਜਕ ਵੈਰਭਾਵ ਸੂਚਕ ਅੰਕ” (ਸੋਸ਼ਲ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਵੈਰਭਾਵ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਭਰਪੂਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ, ਨੈਤਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਚੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ‘ਜ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਇਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਨਗੇ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਜਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਕੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ‘ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ -ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੂਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਹਊਮੈ ਤੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਲਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਨੰਤਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਜਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ (26 ਨਵੰਬਰ, 2022) ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੁਟੀਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸੱਤਾ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪਤਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਅ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ‘ਘੜੀ ਮਿੱਥੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸੋਗ ਬਹੁਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਤਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਤਾਕਤ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਇਕ ਲੇਖ (1 ਦਸੰਬਰ, 2022) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕਸੁਰ ਤਰੰਨੁਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ’ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।