ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 25 ਮਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਬੀਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ; ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਅਹੁਲਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਡੇਰਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਫ਼ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।