ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਮਾਂ ਘਟਾਓ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ) ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਦੋ ਕੁਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦਦਹਾਨੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂਨ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੋੜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 26, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 29 ਵਿਚੋਂ 28, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 25 ਵਿਚੋਂ 24, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 14 ਵਿਚੋਂ 11, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 11 ਵਿਚੋਂ 9, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ (ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ) 40 ਵਿਚੋਂ 39, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 28 ਵਿਚੋਂ 25, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਇਕਜੁੱਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ) ਵਿਚ 48 ਵਿਚੋਂ 41 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਵਿਚੋਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 303 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 250 ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ‘ਮੋਦੀ ਸੁਨਾਮੀ’ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ।
2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਚੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਆਗੂ ਦੀ ‘ਪੱਪੂ’ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੇਠੀ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਰਪ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ ਜੋ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਪਥਪਾਹਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਢਾਹ ਢੁਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।