ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
ਮੇਰਾ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕੀਨ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਰਗਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਡਾ ਬਰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿੱਸ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ’ਜ਼ ਬਰਗਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ?... ਪੂਰੇ 15 ਡਾਲਰ”।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਬਰਗਰ ਖਾਧਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਚੀਜ਼ਬਰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1.09 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਬਰਗਰ ਸਿਰਫ਼ 75 ਸੈਂਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 3.69 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬਰਗਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਘਟ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਫੈੱਡ’ (ਭਾਵ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈੱਡ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਾਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈੱਡ ਮੂਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈੱਡ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਔਸਤਨ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਤਾਬੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ/ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਅਰਧ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਦਮੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈੱਡ ਨੇ ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 0.05 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਉੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ।
ਔਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਪਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੈੱਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮਾਈ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਰਿਕਾਰਡ 1.1 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਕਾਏ (ਦੋ ਬਿਲਿੰਗ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ) ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਚਤਮ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਿਕਾਰਡ 1.7 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਐਨੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਝ, ਇਕ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਸਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸ ਫੈੱਡ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਦਕਾ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈੱਡ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਫੈੱਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.6 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ, ਭਾਵ 2025 ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ।