For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਹੋਈ ਧੁੰਦਲੀ

08:04 AM May 18, 2024 IST
ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਹੋਈ ਧੁੰਦਲੀ
Advertisement

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

Advertisement

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਸੀਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1967 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਾਦਗੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਗੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀਪਾਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਪੁੁਲੀਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸੀ। ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਸੀ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 4001 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ 54545 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲੀ ਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਬਦਲੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਬਦਲ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛੋ ਉਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਏਨੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਡੱਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੌੜੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਫੌਜ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Advertisement
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement
Advertisement
×