ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਰੋਕਿਆ

08:29 AM Aug 30, 2024 IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਕਟਰ 30 ਸਥਿਤ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ’ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ ਤੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement