ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਈ

10:14 AM Nov 08, 2023 IST

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਤਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਐੱਪ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਐੱਪ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਤਿੀ, ਵਜ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਪਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਤਿੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਐੱਪ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,46,28000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Advertisement

Advertisement