ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 1979 ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 1979 ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਫ਼ੀਜ਼ਉੱਲਾ ਅਮੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਰਾਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 1979 ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ੀਜ਼ਉੱਲਾ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰਬਰ ਕਰਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਫਊਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। 1982 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਦਰੱਸੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 1989 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਤਾਲਬਿਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਬਿਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਮੀਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2021 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਬਿਾਨ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਿਫਉੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਵਾ ਵਿਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਿਫਊਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਬਿਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭੇੜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਊਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤਾਲਬਿਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2021 ’ਚ ਬਣੀ ਤਾਲਬਿਾਨ ਸਰਕਾਰ ਓਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਤਿੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।