‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਪੜਤਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2024-25 ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 45 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 10 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 35 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ