ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਾਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਂਟਰ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜਮੇਰ ਦਾਖਾ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾ ਚਰਨਜੀਤ ਫਲੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਰਾਏਕੋਟ (ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ): ਭਾਕਿਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੰਨਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ): ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਾਇਲ (ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ): ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਟੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਹੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੋਮੋ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਥਲਾ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆੜ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਗਰੀਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਇਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗਰਾਉਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਗਰਾਉਂ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ): ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੜੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।