ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ

* ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਸਰਪੰਚ
* ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼
* ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਰਪੰਚ ਐਲਾਨਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਐੱਸ. ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕਲੌਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹੋਣ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਲੰਘਿਆ: ਬੈਂਚ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।