For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ

07:55 AM Oct 10, 2024 IST
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ
Advertisement

ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰੰਗਾਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਲ ਜਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀਈਟੀਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੁਆਇੰਟਾਂ/ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁਪਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤੱਲਕ ਵਧੇਰੇ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Author Image

Advertisement