ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ
08:33 AM Mar 06, 2024 IST
ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 160 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਗੁਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 148.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 15-18% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ (8891 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਦਿ। ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮੰਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਧਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਸਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਉਛਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਘੁਟਣ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 25 ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੀਟਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਲਿਆ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੇ ਟੈਕਸ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਗੁਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 650-1000 ਡਾਲਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੱਢਣ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟ ਕੇ 1.5% ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ 8% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਵਾਂਗ ਮਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। 2007-08 ਦਾ ਸਬਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਕਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 61-0414-101-993
ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ
Advertisement
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਂਗ ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣਾ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਗੁਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 148.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 15-18% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ (8891 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਦਿ। ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮੰਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਧਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਸਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਉਛਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਘੁਟਣ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 25 ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੀਟਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਲਿਆ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੇ ਟੈਕਸ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਗੁਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 650-1000 ਡਾਲਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੱਢਣ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟ ਕੇ 1.5% ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ 8% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਵਾਂਗ ਮਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। 2007-08 ਦਾ ਸਬਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਕਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 61-0414-101-993
Advertisement
Advertisement