ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਨਵਜੋਤ ਨਵੀ

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਲੌਡੀਆ ਗੋਲਡਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲਡਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ (ਸ਼ਕਤੀ) ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਗੋਲਡਿਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਏ ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਗੋਲਡਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਡਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਉੱਘੜ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੋਵੇਂ ਵਧੇ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੰਗੜਿਆ। ਗੋਲਡਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇੱਕੋ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਗੋਲਡਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਗੋਲਡਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਾੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲਡਿਨ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਗੋਲਡਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, “ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।” ਗੋਲਡਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਲਾਲਚ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ’ ਵੀ ਇਸ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਲਾਲਚ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ’ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਉਜਰਤ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਓਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 60 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਭਾਵ, ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਰਦ ਸਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਜਰਤ ਦਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮਰਦ ਵਧੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਸਾਂਭੇ। ਗੋਲਡਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਯੋਗ (predictable) ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਦੂਜਾ, ਗੋਲਡਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੋਲਡਿਨ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡਿਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ, ਭਾਵ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੋਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੋਲਡਿਨ ਦੀ ਸਮਝ ਕਾਫੀ ਪੇਤਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਛਾਨਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੋਲਡਿਨ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਡਿਨ ਛੂੰਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਕਮਿਊਨਜਿ਼ਮ ਵਿਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਲੀ ਮੁਢਲੀ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਸੀ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਢਲੀ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮਰਦ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ (ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ), ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਰਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਇਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ) ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ; ਭਾਵ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਹਰੇ ਕੰਮ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਿਸਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਭਾਵ, ਘਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਪਾੜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕ੍ਰੈੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟਿੱਫਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਸਾਂ ਆਦਿ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈੱਚ, ਮੈਸਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਮਰਦ-ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਅਸਲ ਹੱਲ ਤੋਂ ਗੋਲਡਿਨ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨੋਬੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਲੌਡੀਆ ਗੋਲਡਿਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ (ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ) ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341