ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿੱਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੂਆ, ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰ ਗਰੋਵਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੰਘਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿੱਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਮਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ, ਦੇਵੇਸ਼ ਮੌਦਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੌਰਵ ਗੌੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਲਝਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਕੇ ਪਰੂਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪੀਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਏ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੀਯੂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਏ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਬੀਐੱਸ, ਯੂਆਈਪੀਐੱਸ, ਯੂਆਈਸੀਈਟੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਜਪੰਜਾਬਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।