ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 2000 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ 315 ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 2020 ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ। 2020 ਵਿਚ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ 12.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ (2000 ਤੋਂ 2020 ਤਕ) ਵਿਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ; ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ। ਦੋਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ।