ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਜਰਮ। ਸਿਰਫ਼ ਗੋਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਨਾ ਸਲਾਖਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
30 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 122 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 2017-21 ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕੇ ਇਹ ਹਨ: ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।