ਬਹੁਪਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੌਂਆਂ ਦਾ 1850 ਰੁਪਏ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ 5440 ਰੁਪਏ, ਮਸਰਾਂ ਦਾ 6425 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ 5650 ਰੁਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਤਿਜਾਰਤੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲਾ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ-ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-ਐਫਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ/ਬਫਰ ਭੰਡਾਰ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2022-23 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 113 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੀ ਸਕੀ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰੀਦੇ; ਕਣਕ ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਫਰ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ। 2021 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਵਧਣਾ ਸੀ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ- ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।