ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ, ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਘਰਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਆਂ, ਸਚਾਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤਕ ਚਲਾਈ ਕੌਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 109 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ(ਐੱਚ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਵਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਪੱਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੱਧਯੁਗੀ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਅੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ (2013), ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਰੇ (2015), ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ (2015) ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ (2017) ਨੂੰ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ,ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ; ਭਾਵ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਈਡੀ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 76960-30173