ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ

ਰਣਯੋਧ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਪਗ 72% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 18% ਕਣਕ, 11% ਝੋਨਾ ਤੇ 4% ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ 1990-91 ਦੌਰਾਨ 11.17 ਲੱਖ ਸੀ, 2010-11 ਦੌਰਾਨ 10.53 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7.86 ਲੱਖ (1990-91) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.84 ਲੱਖ (2010-11) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਚਿਰਜੀਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਲਕੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 27% ਰਕਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ 73% ਰਕਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ 206% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 13.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਏ ਸਾਲ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਡੁੂੰਘਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਕਬਾ 70% ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਜਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜੀਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਜੀਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਟੋਭੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 6.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਣਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਣਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99883-12299