ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਨੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ

06:23 AM Sep 13, 2024 IST

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ
Advertisement

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਂਪ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰ ਭਜਾ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਡ ਗਏ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਅਗੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ਦੀ ਹੈ।
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ‘ਪੁਲੀਸਕਰਮੀਆਂ’ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਅਜਿਹੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਲਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਝਟਪਟ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।
ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੜੇ ਰਾਸ ਆਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਿਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਇਸਾਈ ਮਤ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ (ਸਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਾਈ ਹਨ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਾਥੀ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕਿ ਇਸਾਈ ਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ‘ਇਬਰਾਹਿਮੀ’ ਧਰਮ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਿਆਰ’ ਟਿਕਦਾ ਹੈ- ਜਿਹਾਦ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਲੜਕੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੇ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

Advertisement
Advertisement