ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਐੱਸਕਿਊਆਰ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਖੋਜਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ