ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ