ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਕਟ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਕਈ ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ/ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹ’ (Multiple entry and multiple exit) ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਨਚੇਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਟਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਹਾਂਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ;
ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਕਟ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।