ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਭਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਮਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕੜੀ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਗ਼, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।