ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਧੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਚ, ਡਾ. ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਡੱਰਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜਗਰਾਉਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੈਲ, ਨੈਪੀਅਰ ਘਾਹ, ਗੋਬਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਟਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਾਲ਼ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਥੈਨ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਇਸ ’ਚ ਰਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਰਤੀਆ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਧਰਤੀ ’ਚ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।