ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਐੱਮਆਈਜੀ ਡੁਪਲੈਕਸ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਤੇ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਚਬੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਐੱਚਬੀ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-56 ਤੇ ਧਨਾਸ ਵਿਚਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।