ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਅਨੇ

ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬਰਿਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ‘ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ’ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸਨ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ; ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੈਮਚੋਕ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਲਏਸੀ (ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਧੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ’। ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਥਨੀ-ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।